[aph] रायगढ़ : [/aph] संभागायुक्त श्री सोनमणी बोरा के विशेष प्रयास से बिलासपुर, कोरबा एवं रायगढ़ जिले में प्रस्तावित रेल कॉरिडोर निर्माण के लिए 10 से 74 कि.मी. रेल कॉरिडोर के लिए भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है तथा शेष शून्य से 10 कि.मी. और शून्य से 28 कि.मी. रेल कॉरिडोर के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया जारी है।
संभागायुक्त द्वारा भू-अर्जन की राशि वितरण एवं प्रभावितों के राहत एवं पुर्नवास का निर्देश सभी जिला कलेक्टर को दिया गया है। संभागायुक्त ने बताया कि रायगढ़ में रेल कॉरिडोर निर्माण हेतु अंतिम 3 गांवों के भू-अर्जन की स्वीकृति जारी करने के साथ ही 10 से 74 कि.मी. रेल कॉरिडोर क्षेत्र में आने वाले 28 गांवो के भू-अर्जन की प्रक्रिया पूर्ण हो गई है तथा इसके लिए 82 करोड़ रूपये मुआवजा वितरण किया जाएगा। अब तक 70 प्रतिशत मुआवजा राशि वितरित की जा चुकी है। संभागायुक्त ने एक हफ्ते के भीतर संपूर्ण मुआवजा राशि वितरण करने का निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया है।
रेल कॉरिडोर भू-अर्जन के सिलसिले में आज संभागायुक्त द्वारा छत्तीसगढ़ पूर्व रेल कॉरिडोर व छत्तीसगढ़ पूर्व पश्चिम रेल कॉरिडोर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए.एस. बाहू, चीफ आपरेटिंग आफिसर राजेश खरे व चीफ अकाउंट आफिसर के साथ बैठक कर शेष बचे भू-अर्जन के प्रकरणों के लिए आवश्यक राशि का शीघ्र प्रबंध करने कहा। वर्तमान में पूर्व पश्चिम रेल कॉरिडोर जो बिलासपुर व कोरबा जिले में होगें उनका भू-सर्वेक्षण व भू-अर्जन का कार्य प्रक्रियाधीन है।