[su_heading size=”17″ margin=”10″]राजस्व के प्रकरणों के निराकरण में समय-सीमा का ध्यान रखें[/su_heading]
[aph] रायगढ़ : [/aph] कलेक्टर श्रीमती अलरमेल मंगई डी ने आज सृजन सभाकक्ष में जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय कामकाज की प्रगति की गहन समीक्षा की। श्रीमती मंगई डी ने अधिकारियों को राजस्व के प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेषकर नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन के अविवादित मामलों को समय-सीमा में निराकृत करने की हिदायत दी। समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों को उनके न्यायालयों में चल रहे नामांतरण एवं बंटवारा के विवादित प्रकरणों की शीघ्रता से सुनवाई कर निदान के निर्देश दिए गए। कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने नामांतरण एवं बंटवारा के एक वर्ष से अधिक के लंबित मामलों को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि यह स्थिति ठीक नहीं है। बैठक में कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने राजस्व के लंबित मामलों के निराकरण के लिए 25 मई से संचालित राजस्व समाधान अभियान के अंतर्गत तहसीलवार राजस्व के निराकृत मामलों की समीक्षा की। तहसीलद खरसिया एवं नायब तहसीलदार रायगढ़ के न्यायालय में नामांतरण के एक-एक मामले को तीन वर्ष से लंबित रहने के बारे में खरसिया तहसीलदार श्री शर्मा एवं रायगढ़ के नायब तहसीलदार श्री शतरंज से जवाब-तलब किया। उक्त प्रकरणों के बारे में संतोषप्रद उत्तर न दे पाने के कारण कलेक्टर दोनों अधिकारियों पर गहरी नाराजगी जताई और उन्हें अपनी कार्यशैली में सुधार लाने की सख्त हिदायत दी। इसी तरह बरमकेला तहसीलदार से उनके न्यायालय में जून माह में नामांतरण का एक भी प्रकरण दर्ज न होने के मामले को लेकर भी कलेक्टर ने तहसीलदार श्रीमती एक्का से जवाब-तलब करते हुए कहा कि राजस्व समाधान शिविर के तहत जब 623 प्रकरण नामांतरण के दर्ज हुए है तो यह कैसे संभव है कि जून माह में एक भी आवेदन तहसीलदार को नामांतरण के न मिले हो। कलेक्टर ने सारंगढ़ के एसडीएम श्री साहू को तहसीलदारों के कामकाज की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने कुछ तहसीलदारों एवं पटवारियों के कार्यालय में न मिलने की लगातार जन सामान्य से मिल रही शिकायतों पर भी अप्रसन्नता जताई। उन्होंने तहसीलदारों को नियमित रूप से अपने न्यायालय में मामलों की सुनवाई करने तथा पटवारियों को मुख्यालय में रहने की हिदायत दी।
कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने बैठक में तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार के न्यायालय में नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन सहित अन्य प्रकरण जो पटवारियों द्वारा समय पर प्रतिवेदन न देने के कारण लंबित है, के संबंध में अप्रसन्नता जताई। उन्होंने समस्त एसडीएम से ऐसे पटवारियों के विरूद्ध निलंबन की कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर श्रीमती मंगई डी ने बैठक में अधिकारियों को राजस्व विभाग के सिटीजन चार्टर का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के लिए जो समय-सीमा निर्धारित है यदि उन प्रकरणों का निराकरण निर्धारित समयावधि में नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि संबंधित अधिकारी की मंशा ठीक नहीं है। बैठक में जल संसाधन, उद्योग, सेतु निर्माण संभाग, एनटीपीसी लारा से संबंधित भू-अर्जन के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को भू-अर्जन के प्रकरणों तत्परता से निराकृत करने एवं मुआवजा वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में वन अधिकार पट्टे के आवेदनों के निराकरण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को वन अधिकार पट्टे के लिए प्राप्त एक-एक आवेदनों के निराकरण की स्थिति की रिपोर्ट 15 अगस्त तक जिला प्रशासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। गांवों में सामुदायिक अधिकार के लिए ज्यादा से ज्यादा भूमि आरक्षित किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए। बैठक में एसडीएम श्री अभिजीत सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती प्रियंका महोबिया, सहायक कलेक्टर श्री ऋतुराज रघुवंशी, संयुक्त कलेक्टर एन.आर.साहू., आई.एस.ठाकुर, एसडीएम सर्वश्री के.एस.मण्डावी, भास्कर सिंह मरकाम, एस.एन.राम, एम.एल.साहू, डिप्टी कलेक्टर बहादुर सिंह मरकाम, समस्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं पटवारी उपस्थित थे।
