रायगढ़ : 27 जनवरी 2015/ कलेक्टर श्री मुकेश बंसल ने आज यहाँ समय-सीमा की बैठक में सभी नागरीय निकायों एवं जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के प्रारूप के संबंध में ली जा रही दावा-आपत्ति का अपने-अपने इलाके में व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को दावा-आपत्ति के निराकरण में सावधानी एवं संवेदनशीलता बरतने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा है कि निकट भविष्य में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना के आधार पर ही संभवतः बीपीएल का सर्वे होगा। इस बात को ध्यान में रखकर सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना को त्र्ाुटिरहित करने की जरूरत है। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के प्रारूप के संबंध में 31 जनवरी तक दावा-आपत्ति लिए जाने तथा 21 फरवरी तक उसका निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
ज्ञातव्य्ा है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार रायगढ़ जिले के लिए सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के प्रारूप के संबंध में दावों और आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रारूप सूची का प्रकाशन 22 दिसम्बर 2014 को किया गया था। अनुदेश पुस्तिका के अनुसार परिवारों के सामाजिक, आर्थिक (जाति को छोडकर) विवरण दर्शाने वाली प्रारूप सूची को 22 दिसम्बर को सार्वजनिक अवलोकन एवं दावा-आपत्ति के लिए जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत क्षेत्र्ा के एक अन्य सहज स्थल पर रखा गया है। प्रारूप सूची की एक-एक साफ्ट कापी जिला पंचाय्ात स्तर पर कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय एवं जनपद कार्यालय में अवलोकन हेतु रखी गई है। प्रारूप सूची के प्रकाशन यानि 22 दिसम्बर से ही दावा-आपत्ति लिए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके लिए आवेदकों को निर्धारित आवेदन प्रपत्र्ा निःशुल्क उपलब्ध कराय्ाा जा रहा है। प्रारूप सूची के प्रकाशन की सूचना भी जन सामान्य को व्यापक प्रचार-प्रसार के जरिए दी गई है।
दावा-आपत्ति के दौरान जिले में मैला ढोने वाले परिवार, बंधुआ मजदूर परिवार, विशेष पिछडी जाति परिवार संबंधी विवरण का पुनः पुष्टि किए जाने तथा त्र्ाुटिय्ाों को संशोधित किए जाने की कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे चिन्हांकित विरान गणना ब्लाक पुर्न सत्यापित किए जायेंगे। छूटे परिवारों को दावा-आपत्ति की प्रक्रिय्ाा के तहत सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना में शामिल करने की कार्रवाई भी की जाएगी। छूटे हुए परिवार द्वारा आवेदन प्रपत्र्ा-ग में दावा-आपत्ति प्रस्तुत किया जा सकता है। प्राप्त आवेदनों के संबंध में पंजी प्रत्येक स्तर पर संधारित की जाएगी। जिसमें आवेदक का नाम, आपत्ति का प्रकार, आवेदन की प्राप्ति की तिथि तथा सुनवाई के लिए निय्ात तिथि व निराकरण तिथि का भी उल्लेख किया जाएगा। अब दावा-आपत्ति 31 जनवरी 2015 तक प्राप्त की जाएगी। कलेक्टर ने सभी परिवारों से सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना के दौरान परिवार के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में प्रगणकों द्वारा भरी गई जानकारी का अवलोकन अपने इलाके के नागरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत में जाकर करने को कहा है। यदि कोई परिवार छूट गया हो अथवा प्रारूप में किसी भी तरह की गलती हो तो उसके सुधार के लिए दावा-आपत्ति 31 जनवरी तक दे सकते है।