उच्च न्यायालय बिलासपुर की याचिका क्र. 2490/2015 संतोष कुमार पाण्डेय एवं 40 अन्य विरूद्व छ.ग. शासन। रायगढ़ जिले के 41 षिक्षक (उच्च वर्ग षिक्षक) ने आयुक्त, सचिव आ.जा.क. विभाग में कई बार आवेदन दिया कि, हमषे कनिष्ठ अनेक षिक्षकों का पदोन्नति आयुक्त आ.जा.क. के आदेष क्र. /11355 दिनांक 02/12/14 व आदेष क्र. 11577 दिनांक 04/12/14, आदेष क्र. 11677 दिनांक 30/03/15 के द्वारा ब्याख्याता के पद पर पदोन्नति दे दी गई है, परन्तु विभाग द्वारा पदोन्नति ना मिलने के पश्चात रायगढ़ जिले के 41 षिक्षकों ने माननीय उच्च न्यायालय में अपनी याचिका प्रस्तुत की जिसमें उपरोक्त तीनों आदेष रायगढ़ जिले की उच्च वर्ग षिक्षक स्नातकोत्तर की वरिष्ठता सूची जितने कनिष्ठ षिक्षकों को उपरोक्त आदेष के तहत् पदोन्नति दी गई है की पुरी सूची प्रस्तुत की गई है। विदित हो कि, रायगढ़ जिले में 309 उच्च वर्ग षिक्षकों को प्रोफार्मा वरिष्ठता आयुक्त आ.जा.क. रायपुर के मार्गदर्षन पश्चात वरिष्ठता प्रदान की गई थी जिसकी प्रति भी संलग्न की गई। षिक्षकों की ओर से अधिवक्ता बी.डी. गुरू ने पक्ष रखा जिसके तहत माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा आयुक्त आ.जा.क. को 41 इन षिक्षकों को एक उपयुक्त समय में तत्काल पदोन्नति प्रदान करने का निर्देष 16/07/2015 को दिया।
माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेष की प्रति सचिव आ.जा.क., सचिव षिक्षा विभाग, आयुक्त आ.जा.क., संचालक षिक्षा विभाग, जिला षिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त आ.जा.क. को जमा करा दी गई है।
माननीय उच्च न्यायालय के निर्देष के पश्चात षिक्षकों में उत्साह का वातावरण है क्योकि रायगढ़ जिले के आदिम जाति कल्याण विभाग के कनिष्ठ षिक्षकों का ब्याख्याता के पद पर 2014 में पदोन्नति हो गई थी परन्तु वरिष्ठ होने के पश्चात भी विभाग द्वारा पदोन्नति आदेष जारी नहीं किया जा रहा था।
कर्मचारी संघ का प्रतिनिधि मंडल, सचिव स्कूल षिक्षा विभाग को 25/08/15 को मंत्रालय में नियमित ब्याख्याताओं के पद पर अन्य संवर्ग से ना भरे जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, क्योंकि अब पुरे प्रदेष में गिनती के उच्च वर्ग षिक्षक पदस्थ हैं एवं उनको पदोन्नति हेतु जितने पद चाहिये वे पद दुसरे संवर्ग से भरे चले जा रहे हैं। पदोन्नति होने तक इस पर रोक लगाने की बात कही गई है क्योंकि उपरोक्त में तीनों आदेष के तहत पदोन्नति दे दी गई है, परन्तु पदस्थापना नहीं हुआ है, पदस्थापना एवं उच्च न्यायालय के निर्देष पर जितने लोगों की पदोन्नति होनी है तब तक वर्तमान स्थिति को बनाये रखा जाय, यह निवेदन प्रतिनिधि मंडल ने शासन से किया।
